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Monday, June 16, 2025

RBI ने UPI Lite वॉलेट की लिमिट बढ़ाई: जानिए अब कितनी है नई लिमिट

RBI ने UPI Lite वॉलेट की लिमिट बढ़ाई ₹5000 तक।

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 4 दिसंबर 2024 से UPI Lite वॉलेट की लिमिट को बढ़ाकर ₹5000 कर दिया है। इसके साथ ही, एक ट्रांजेक्शन की लिमिट ₹1000 तक बढ़ा दी गई है। इससे अब छोटे डिजिटल ट्रांजेक्शन और भी आसान हो जाएंगे, खासकर उन लोगों के लिए जो स्मार्टफोन के माध्यम से तुरंत भुगतान करते हैं।

UPI Lite लिमिट में बदलाव: क्या बदला है?

पहले UPI Lite की सीमा ₹2000 थी और एक ट्रांजेक्शन की सीमा ₹500 तक थी, लेकिन अब इन्हें बढ़ाकर ₹5000 और ₹1000 कर दिया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य यूजर्स को छोटे भुगतान करते समय और भी अधिक सुविधाएं प्रदान करना है। UPI Lite की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें ट्रांजेक्शन के लिए UPI पिन की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब है कि बिना किसी अतिरिक्त सुरक्षा प्रक्रिया के भी आप आसानी से भुगतान कर सकते हैं।

UPI Lite की खासियतें

  • UPI पिन की आवश्यकता नहीं: UPI Lite में UPI पिन की आवश्यकता नहीं होती, जिससे भुगतान तेज और सरल हो जाता है।
  • ऑफलाइन भुगतान की सुविधा: UPI Lite ऑफलाइन स्थिति में भी काम कर सकता है, खासकर उन स्थानों पर जहां इंटरनेट की स्पीड कम होती है।
  • रियल-टाइम ट्रांजेक्शन अलर्ट नहीं: इस सुविधा में ट्रांजेक्शन अलर्ट रियल-टाइम में नहीं भेजे जाते, जिससे यह ऑफलाइन मोड में भी काम करता है।

RBI का यह कदम डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देगा

RBI का यह कदम डिजिटल भुगतान को ज्यादा सुलभ और सुविधाजनक बनाने के लिए है, खासकर उन स्थानों पर जहां इंटरनेट की स्पीड कम है। RBI ने 2022 में ऑफलाइन भुगतान के लिए एक नया नियम जारी किया था, और अब इसके दायरे को बढ़ा दिया गया है। इससे छोटे भुगतान को करना और भी आसान हो जाएगा, और डिजिटल भुगतान का विस्तार होगा।

UPI Lite की नई लिमिट: RBI के फैसले के प्रभाव

अक्टूबर 2024 में RBI ने अपनी मोनेटरी पॉलिसी मीटिंग के दौरान UPI Lite की लिमिट बढ़ाने का संकेत दिया था। अब, इस फैसले के बाद ज्यादा लोग छोटे ऑफलाइन डिजिटल ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। इससे डिजिटल भुगतान को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना संभव हो सकेगा।

UPI Lite से डिजिटल भुगतान को मिलेगा बढ़ावा

RBI के इस फैसले से UPI Lite को और ज्यादा उपयोग में लाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। यह बदलाव न केवल छोटे भुगतान को आसान बनाएगा, बल्कि भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा।

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