तमिलनाडु के Chief Minister MK Stalin ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश कर दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह बिल मुसलमानों के अधिकारों को खत्म करने की साजिश है और इससे वक्फ बोर्ड की शक्तियां कमजोर होंगी।
Stalin ने गुस्से में कहा, “केंद्र सरकार लगातार राज्यों के अधिकार, संस्कृति और परंपराओं के खिलाफ फैसले ले रही है। वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के खिलाफ है और हम इसका पूरी ताकत से विरोध करेंगे।” उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने कभी भी मुस्लिम समुदाय के कल्याण और उनके अधिकारों की चिंता नहीं की।
CM ने यह भी दावा किया कि इस बिल के जरिए “सरकार वक्फ संपत्तियों पर कब्जा जमाने की तैयारी में है।” उन्होंने कहा कि प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान है, जिससे मुस्लिम समुदाय में डर और असुरक्षा पैदा हो गई है। उन्होंने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला करार दिया।
डीएमके प्रमुख ने साफ शब्दों में कहा कि उनकी पार्टी और कई अन्य दल इस बिल के खिलाफ हैं। उन्होंने केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा, “अगर यह विधेयक संसद में पेश किया गया, तो हम कड़ा विरोध दर्ज कराएंगे।”
विधेयक पर चिंता जताते हुए प्रस्ताव में कहा गया कि यह मुसलमानों के लिए नुकसानदायक साबित होगा और इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि वक्फ अधिनियम 1995 को वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए लागू किया गया था, लेकिन इस पर भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के कई आरोप लगे हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि 2024 का संशोधन विधेयक पारदर्शिता बढ़ाने, डिजिटल रिकॉर्ड रखने और अवैध कब्जों को हटाने के लिए लाया गया है। हालांकि, Stalin और अन्य विपक्षी दल इसे मुसलमानों के खिलाफ साजिश बता रहे हैं।
अब देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार इस विरोध के बाद क्या रुख अपनाती है और क्या यह बिल संसद में पास हो पाएगा या नहीं।
