संचार और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में पीएम गतिशक्ति – राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की थी। यह एक डिजिटल प्लेटफार्म है जिसका उद्देश्य 16 मंत्रालयों, जिसमें रेलवे और सड़क परिवहन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय भी शामिल हैं, को एक साथ लाकर बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं की योजनाबद्ध और समन्वित तरीके से कार्यान्वयन करना है। इस प्लेटफार्म के जरिए विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय और योजना को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे परियोजनाओं की कार्यान्वयन में तेजी आ सके।
अब, 1 फरवरी 2025 को पेश किए गए केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि सरकारी योजनाओं के तहत निजी क्षेत्र के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को सहायक बनाने के लिए, पीएम गतिशक्ति पोर्टल से संबंधित डेटा और मानचित्रों तक पहुँच उपलब्ध कराई जाएगी। इससे निजी क्षेत्र को परियोजना योजना और वित्त पोषण में सहायता मिलेगी, और वे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बेहतर निर्णय ले सकेंगे।
यह कदम सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और समग्र रूप से परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन में मदद करेगा। साथ ही, इससे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समयबद्ध और कुशल कार्यान्वयन में भी मदद मिलेगी, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि में तेजी आएगी।
