राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल, जयपुर के नए पुलिस कमिश्नर बने सचिन मित्तल

राजस्थान में लंबे समय बाद पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने बुधवार देर रात कुल 34 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस फेरबदल में सबसे अहम बदलाव जयपुर पुलिस कमिश्नर पद पर हुआ है। सचिन मित्तल को जयपुर का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है, जबकि बीजू जॉर्ज जोसेफ को अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (कार्मिक) बनाया गया है।

राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी लिस्ट में बताया गया कि कुल 5 आईपीएस अफसरों को अतिरिक्त चार्ज भी सौंपा गया है। यह तबादला सूची राज्य में कानून-व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है।

जयपुर कमिश्नरेट में यह बदलाव बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि राजधानी में बढ़ते ट्रैफिक, अपराध और प्रशासनिक चुनौतियों के बीच पुलिस नेतृत्व में परिवर्तन का फैसला लिया गया है। नए पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल को कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ आगामी त्योहारों और चुनावी सीजन में सुरक्षा व्यवस्था संभालने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वहीं, बीजू जॉर्ज जोसेफ को अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (कार्मिक) बनाए जाने के साथ ही पुलिस विभाग के अंदर ट्रांसफर और प्रमोशन की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने का काम सौंपा गया है। इसके अलावा, जो अधिकारी महत्वपूर्ण जिलों में तैनात हैं, उन्हें भी रणनीतिक दृष्टि से बदला गया है ताकि राज्य के अलग-अलग हिस्सों में प्रशासनिक कार्यप्रणाली को सशक्त किया जा सके।

सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के बाद यह ट्रांसफर लिस्ट तैयार की गई थी। सरकार का मानना है कि यह बदलाव आगामी महीनों में राज्य की कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने में सहायक साबित होंगे।

इस बड़े फेरबदल के बाद राज्य के कई जिलों में नए पुलिस अधीक्षकों की नियुक्ति की उम्मीद जताई जा रही है। आने वाले दिनों में पुलिस प्रशासन में और भी बदलाव संभव हैं, क्योंकि सरकार प्रदेश में सुशासन और बेहतर कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दे रही है।

राजस्थान पुलिस के इस फेरबदल को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज हैं। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदार जिलों में स्थानांतरित किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार ने अनुभव और कार्यकुशलता को प्राथमिकता दी है।

कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार, कई वरिष्ठ अधिकारियों के भी अहम तबादले किए गए हैं।