हाल ही में आयोजित जीएसटी परिषद की बैठक में पॉपकॉर्न पर जीएसटी दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। यह जानकारी उन लोगों द्वारा दी गई है जो इस मामले से अवगत हैं। उत्तर प्रदेश से पॉपकॉर्न के नमकीन और मसालेदार मिश्रण पर जीएसटी दर और वर्गीकरण को स्पष्ट करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ था, जिसे परिषद के समक्ष रखा गया।
जीएसटी परिषद ने स्पष्ट किया कि पॉपकॉर्न, जब नमक और मसालों के साथ मिश्रित होता है, तो इसे ‘नमकीन’ के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और इसे 5 प्रतिशत जीएसटी दर पर कर लगाया जाएगा यदि इसे बिना पैक किए या लेबल किए गए रूप में बेचा जाए। वहीं, यदि यह पूर्व-पैक और लेबल किया गया हो, तो इस पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
इसका मतलब है कि सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न को सामान्यतः ढीले रूप में परोसा जाता है, इसलिए यह 5 प्रतिशत की मौजूदा दर पर कर लगाया जाएगा, जब तक कि इसे सिनेमा प्रदर्शनी सेवा से स्वतंत्र रूप से प्रदान किया जाए।
हालांकि, कारमेलाइज्ड पॉपकॉर्न, जो चीनी के साथ मिश्रित होता है, को 18 प्रतिशत जीएसटी दर पर कर लगाया जाएगा। जीएसटी परिषद ने यह भी कहा कि विभिन्न प्रकार के पॉपकॉर्न पर अलग-अलग जीएसटी दरें लागू होने से वर्गीकरण विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।
इस निर्णय ने उपभोक्ताओं और उद्योग विशेषज्ञों के बीच चर्चा को जन्म दिया है, क्योंकि कई लोग इसे जटिलता बढ़ाने वाला मानते हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की जटिलता नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है और इससे कर संग्रह में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होगी।
