शंभू बॉर्डर पर पुलिस का एक्शन जारी, चला बुलडोजर, बड़ी संख्या में वापस घर लौटे किसान

हरियाणा-पंजाब शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने किसानों की आवाजाही को रोकने के लिए बॉर्डर पर लगाए गए कंक्रीट के बैरिकेड्स हटा दिए हैं, जहां वे विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे. बुधवार देर शाम पंजाब पुलिस ने किसानों को धरना स्थल से हटा दिया था.

। पुलिस अधिकारियों ने हरियाणा – पंजाब शंभू सीमा पर लगाए गए कंक्रीट के बैरिकेड्स को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया । बुधवार को पंजाब पुलिस ने देर शाम किसानों को धरना स्थल से हटा दिया। किसान विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे।

प्रदर्शनकारी किसानों पर पंजाब पुलिस की कार्रवाई के बाद, पटियाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नानक सिंह ने कहा था कि पूरी सड़क को साफ कर दिया जाएगा और यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। एएनआई से बात करते हुए, एसएसपी सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उन्होंने कोई बल प्रयोग नहीं किया क्योंकि प्रदर्शनकारी किसानों ने उनका सहयोग किया। उन्होंने कहा, “किसान लंबे समय से शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे थे।

आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस ने उचित चेतावनी देने के बाद इलाके को खाली करा दिया। कुछ लोगों ने घर जाने की इच्छा जताई। इसलिए उन्हें बस में बैठाकर घर भेज दिया गया। साथ ही, यहां पर मौजूद ढांचों और वाहनों को हटाया जा रहा है। पूरी सड़क को साफ कर यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।”

एसएसपी ने कहा, ” हरियाणा पुलिस भी अपनी कार्रवाई शुरू करेगी। जैसे ही उनकी तरफ से रास्ता खुलेगा, हाईवे पर आवाजाही फिर से शुरू हो जाएगी। हमें किसी तरह का बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कोई विरोध नहीं हुआ। किसानों ने अच्छा सहयोग किया और वे खुद ही बसों में बैठ गए।” पुलिस ने धरना स्थल पर किसानों द्वारा बनाए गए अस्थायी ढांचों को भी हटा दिया ।

अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल और किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंधेर समेत कई किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पंजाब सरकार की कार्रवाई की निंदा की।

पंजाब की सीमा पर चल रहे आंदोलन में एक तरफ सरकार किसान संगठनों से बातचीत कर रही है और दूसरी तरफ उन्हें गिरफ्तार कर रही है। हम पंजाब सरकार की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं।