देश में Waqf Amendment Bill 2025 को लेकर सियासी भूचाल आ गया है। लोकसभा में यह बिल पास होने के बाद अब राज्यसभा में इसे लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने साफ कर दिया है कि अगर यह बिल राज्यसभा में भी पास होता है, तो वे इसे अदालत में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा, “हम संविधान के आधार पर इंसाफ की उम्मीद करते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हमें राहत मिलेगी।”
इस बिल पर सियासी दलों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। AIMPLB ने उम्मीद जताई थी कि Nitish Kumar की जनता दल (यूनाइटेड) और Chandrababu Naidu की तेलुगु देशम पार्टी इस बिल का विरोध करेंगी, क्योंकि इन दलों को उनके राज्यों में मुस्लिम समुदाय का समर्थन मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे मुस्लिम संगठनों में नाराजगी देखी जा रही है। Maulana Mahali ने विपक्षी दलों को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्हें तथ्यों और आंकड़ों के साथ इस बिल का ज्यादा मजबूती से विरोध करना चाहिए था।
आम आदमी पार्टी (AAP) के MP Malvinder Singh Kang ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने NDA के सहयोगी दलों को “मैनेज” कर लिया, ताकि यह बिल पास हो सके। उन्होंने कहा, “देश के ज्यादातर लोग इस बिल से सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी इसे पास करा लिया गया। यह मुस्लिम समुदाय की भावनाओं के खिलाफ है।”
Trinamool Congress की नेता Mahua Moitra ने इसे देश की धर्मनिरपेक्षता पर “काला धब्बा” करार दिया। उन्होंने कहा, “यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही काला दिन है।”
गौरतलब है कि लोकसभा में यह बिल भारी बहस और हंगामे के बीच आधी रात को पास किया गया। जब मत विभाजन हुआ, तो 288 सांसदों ने इसके समर्थन में वोट दिया, जबकि 232 सांसदों ने इसका विरोध किया।
सरकार का दावा है कि इस बिल से Waqf Boards की कार्यक्षमता बढ़ेगी और पारदर्शिता आएगी। नए संशोधनों के जरिए Waqf properties के प्रबंधन को डिजिटल तकनीक से जोड़ा जाएगा और पंजीकरण प्रक्रिया को बेहतर बनाया जाएगा।
अब देखना यह है कि राज्यसभा में यह बिल पास होगा या नहीं, और अगर होता है तो क्या AIMPLB वाकई इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा? फिलहाल, इस मुद्दे पर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है।
