नई डायरेक्ट टैक्स कोड (DTC) का प्रस्ताव बजट 2025 में नहीं, अलग से होगा प्रस्तुत: सूत्र

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Budget 2025

नई आयकर विधेयक, जिसे डायरेक्ट टैक्स कोड (DTC) कहा जा रहा है, व्यक्तिगत करदाताओं के लिए अनुपालन को सरल बनाने के उद्देश्य से पेश किया जाएगा, लेकिन यह आगामी यूनियन बजट 2025 के साथ नहीं, बल्कि अलग से प्रस्तुत किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार सुबह प्रस्तुत किए जाने वाले बजट में इसे शामिल नहीं किया जाएगा, यह जानकारी सूत्रों ने बीएच हिंदी को दी।

पहले यह खबरें आ रही थीं कि नया टैक्स कोड बजट भाषण के साथ पेश किया जाएगा। जुलाई में वित्त मंत्री ने 2024-25 का पूरा बजट प्रस्तुत करते हुए कहा था कि मौजूदा आयकर कानूनों को सरल और समझने में आसान बनाने का लक्ष्य है। इसके तहत 1961 के आयकर अधिनियम के पृष्ठों की संख्या में 60 प्रतिशत की भारी कमी लाने का प्रस्ताव था।

आयकर अधिनियम, 1961 में 23 अध्याय और 298 धाराएं हैं, जो व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट कर, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन, उपहार और संपत्ति कर से संबंधित हैं। नया कोड कर का निर्धारण और रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के अलावा, वित्तीय वर्ष (FY) और लेखा वर्ष (AY) के अंतर को समाप्त करने की दिशा में भी बड़ा बदलाव ला सकता है। इसके अलावा, लाभांश पर 15 प्रतिशत की फ्लैट टैक्स दर लागू करने की संभावना जताई जा रही है।

इसके अलावा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पुराने कानून की समीक्षा के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया था, जिसमें 22 विशेषज्ञ उप-समितियों को स्थापित किया गया था। अक्टूबर में केंद्र ने सार्वजनिक क्षेत्र से अपनी राय और सुझाव प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया था, और जनवरी तक लगभग 7,000 सुझाव प्राप्त हुए।

नोट: हम बिजनेस हेडलाइन (BH) में अपनी नैतिकता को बहुत गंभीरता से लेते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी यहाँ प्राप्त की जा सकती है।

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