वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 31 जनवरी 2025 को आर्थिक सर्वेक्षण 2025 प्रस्तुत करेंगी, जो आगामी संघीय बजट 2025 से एक दिन पहले जारी किया जाएगा। यह विस्तृत दस्तावेज़, जिसे आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है और मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी आनंदनाथ नागेस्वरन के मार्गदर्शन में संकलित किया गया है, पिछले वर्ष की भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रमुख आर्थिक संकेतकों का अनुमान प्रस्तुत करता है। CEA के अनुसार, घरेलू आर्थिक संदर्भ पहले की तुलना में अधिक जटिल है, और इस आर्थिक सर्वेक्षण को समझना सरकार की रणनीति को समझने के लिए महत्वपूर्ण होगा।
आर्थिक सर्वेक्षण 2024-2025 एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ रहा है, जब FY 2024-25 की पहली दो तिमाहियों में अपेक्षाकृत कमजोर जीडीपी वृद्धि और धीमे उपभोग के रुझान रहे हैं। इसमें रोजगार सृजन, मुद्रास्फीति नियंत्रण, वित्तीय स्थिरता और कृषि, विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों की स्थिति जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार वैश्विक अनिश्चितताओं जैसे रूस-यूक्रेन संघर्ष और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला संकट से निपटने की अपनी रणनीति पर भी प्रकाश डाल सकती है।
परंपरा के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 2025 भारत की आर्थिक स्थिति का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करेगा और संघीय बजट 2025-26 को आकार देने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा, जो अगले दिन, 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। इस वर्ष, सरकार का ध्यान वृद्धि को बनाए रखने, मुद्रास्फीति, बेरोज़गारी और आर्थिक असमानता जैसे प्रमुख मुद्दों पर होगा, जो बजट के बाद की रणनीतिक वित्तीय निर्णयों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।