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Friday, August 1, 2025

AAP सरकार कराएगी देश में पहली बार ‘Drug Census’ वो भी Punjab में

 भगवंत मान सरकार ने पंजाब बजट में Drug Census की घोषणा की अपने बजट भाषण के दौरान चीमा ने नशीली दवाओं की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए पंजाब सरकार के नशा विरोधी अभियान की चर्चा की।

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भगवंत मान सरकार ने पंजाब बजट में Drug Census की घोषणा की अपने बजट भाषण के दौरान चीमा ने नशीली दवाओं की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए पंजाब सरकार के नशा विरोधी अभियान की चर्चा की।

नशीली दवाओं की समस्या से निपटने

पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2,36,080 करोड़ रुपये के व्यय का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने सीमा पर बीएसएफ के साथ 5,000 होमगार्ड तैनात करके दूसरी रक्षा पंक्ति तैनात करने की भी घोषणा की।पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को राज्य के लिए 2.36 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें नशीली दवाओं की समस्या से निपटने और स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया।

पंजाब सरकार के नशा विरोधी अभियान की चर्चा

अपने बजट भाषण के दौरान चीमा ने नशीली दवाओं की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए पंजाब सरकार के नशा विरोधी अभियान की चर्चा की। चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार नशीले पदार्थों की व्यापकता, नशामुक्ति केंद्रों के उपयोग आदि को समझने के लिए पंजाब में पहली बार Drug Census कराने जा रही है।

“हम नशे के खिलाफ प्रभावी ढंग से लड़ाई लड़ने के लिए एक और ऐतिहासिक पहल कर रहे हैं। हमें इस लड़ाई को केवल ताकत और हथियारों से ही नहीं, बल्कि डेटा और विश्लेषण के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से भी लड़ना है।”हमने अगले साल (वित्त वर्ष) पंजाब में पहली बार Drug Census करने का फैसला किया है। यह जनगणना पंजाब के हर घर को कवर करेगी और पंजाब के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बारे में डेटा एकत्र करने के अलावा ड्रग्स के प्रचलन, नशा मुक्ति केंद्रों के उपयोग आदि को समझने के लिए डेटा एकत्र करेगी,” श्री चीमा ने कहा।इस डेटा का उपयोग ड्रग खतरे को खत्म करने के लिए एक प्रभावी और वैज्ञानिक रणनीति तैयार करने के लिए किया जाएगा।

राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना विस्तार

चीमा ने कहा कि पंजाब के इतिहास में पहली बार भगवंत मान सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना विस्तार करने का फैसला किया है ताकि इसे सार्वभौमिक बनाया जा सके और राज्य के सभी 65 लाख परिवारों को कवर किया जा सके। उन्होंने कहा कि इसमें कोई रोक या भेदभाव नहीं होगा ग्रामीण याशहरी, अमीर या गरीब हर कोई इस योजना में भाग ले सकता है।
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