NV Subhash ने दावा किया कि मंगलवार को एक इफ्तार पार्टी पर 70 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों सहित विभिन्न वर्गों के कई लोगों ने सीएम से कहा है कि अगर राज्य संकट में है तो इतना पैसा खर्च न करें।
“राज्य के सीएम ने एक सम्मेलन में कहा कि राज्य धन संकट का सामना करने में असमर्थ है… आज, हमें पता चला कि इफ्तार पार्टी के लिए लगभग 70 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जो कल, 25 मार्च को होने वाली है… मुसलमानों सहित विभिन्न क्षेत्रों के कई लोग सरकार से पूछ रहे हैं कि जब आपके पास वित्तीय संकट है तो 70 करोड़ रुपये क्यों खर्च किए जा रहे हैं”, एनवी सुभाष ने सोमवार को कहा।
निधियों को कहीं और खर्च किया जाए तो लाभकारी होगा
एनवी सुभाष ने इस बात पर जोर दिया कि यदि इन निधियों को कहीं और खर्च किया जाए तो यह लाभकारी होगा। उन्होंने भाजपा द्वारा पिछली और वर्तमान सरकारों से पूछे गए सवालों के बारे में भी बात की कि “किस आधार पर जनता के पैसे का उपयोग समाज के कुछ वर्गों के तुष्टीकरण के लिए बर्बाद किया गया है”
सुभाष ने कहा, “अगर इन पैसों को कुछ अन्य गतिविधियों पर खर्च किया जा सकता है, तो यह फायदेमंद होगा। भाजपा लगातार पिछली सरकार के साथ-साथ कांग्रेस सरकार से भी मांग कर रही है कि किस आधार पर जनता के पैसे का इस्तेमाल किया गया है, समाज के कुछ वर्गों के तुष्टीकरण के लिए बर्बाद किया गया है…”
रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार पर हमला
इससे पहले, केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं करने के लिए रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार पर हमला किया। बंदी संजय कुमार ने 19 मार्च को तेलंगाना बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि समीक्षा के बाद यह निराशाजनक निकला है।
बंदी संजय ने कहा कि पिछले बजट आवंटन और वास्तविक व्यय के बीच कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा, “इसके बावजूद बजट आवंटन में वृद्धि करना और तेलंगाना के लोगों को धोखा देने के लिए इसका इस्तेमाल करना शर्मनाक है।
घोषणापत्र को एक पवित्र दस्तावेज बताया था
इसके अलावा, कांग्रेस सरकार इस कहावत पर अमल करती दिखती है कि दस बार बोला गया झूठ सच हो जाता है। यह बजट चुनावी घोषणापत्र में किये गए वादों से पूरी तरह अलग है। छह गारंटियों को हर तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। कांग्रेस के नेता,जिन्होंने कभी चुनाव से पहले अपने घोषणापत्र को एक पवित्र दस्तावेज बताया था, अब इसे महज कागज के टुकड़े में बदल दिया है, जैसा कि इस बजट से स्पष्ट है।
