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Friday, November 14, 2025

संसद के Budget सत्र का अंतिम सप्ताह : 2 April को Loksabha में पेश होगा Waqf संशोधन विधेयक

New Delhi: संसद का Budget सत्र अपने अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर चुका है, और इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। Waqf संशोधन विधेयक 2025: 2 April को लोकसभा में Waqf संशोधन विधेयक 2025 पेश किया जाएगा। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार करना है, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

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New Delhi: संसद का Budget सत्र अपने अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर चुका है, और इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है।

Waqf संशोधन विधेयक 2025:

2 April को लोकसभा में Waqf संशोधन विधेयक 2025 पेश किया जाएगा। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार करना है, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

  1. आप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025:
  2. इसके अलावा, आप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025 भी चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

यह विधेयक आप्रवासन प्रक्रियाओं को सरल बनाने और विदेशी नागरिकों के प्रवेश और निवास से संबंधित नियमों को स्पष्ट करने का प्रयास करता है।

सांसदों की उपस्थिति और बजट पारित करने का प्रयास:

सरकार Budget को पारित कराने के लिए प्रयासरत है। इस संदर्भ में, विभिन्न दलों ने अपने सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है, ताकि महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और मतदान सुनिश्चित हो सके। 

विपक्ष की रणनीति:

विपक्षी दल इन विधेयकों पर गहन चर्चा की मांग कर रहे हैं और सरकार से जवाबदेही की अपेक्षा रखते हैं। उनका कहना है कि ये विधेयक देश की जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, इसलिए इन पर विस्तृत विचार-विमर्श आवश्यक है।

जनता की निगाहें:

देश की जनता की नजरें संसद में होने वाली इन चर्चाओं और फैसलों पर टिकी हैं। Waqf संशोधन विधेयक और आप्रवासन विधेयक जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर लिए जाने वाले निर्णयों का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

संसद का यह सत्र महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित होने के साथ समाप्त होगा, जो देश की कानूनी और सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं।

अन्य महत्वपूर्ण विधेयक:

आप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025, जो आप्रवासन प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा।

सरकार बजट पारित कराने के प्रयास में, विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है।

इस सत्र में लिए गए निर्णयों का देश की सामाजिक और कानूनी व्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा।

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