दिल्ली में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है,डबल इंजन सरकार विफल हो गई है Atishi Marlena

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने कानून व्यवस्था के मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के विशेष उल्लेखों को अस्वीकार किए जाने पर भी चिंता जताई। बात करते हुए आतिशी ने कहा, “दिल्ली में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है।आप विधायक विधानसभा में इस मुद्दे को उठाना चाहते थे, चाहे वह महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार के मामले, गोलीबारी, गैंगवार, ड्रग मामले और जबरन वसूली के मामले हों। आज कानून व्यवस्था बदतर होती जा रही है।”

आतिशी ने कहा, “जब आप विधायकों ने दिल्ली विधानसभा में बिगड़ती कानून व्यवस्था के इन मुद्दों को उठाया, तो स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने हमारे नोटिस खारिज कर दिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति पर विधानसभा में कोई चर्चा नहीं होगी। दिल्ली विधानसभा, जो राष्ट्रीय राजधानी के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, इस पर चर्चा नहीं करेगी। ऐसा लगता है कि विजेंद्र गुप्ता यहां ‘डबल इंजन’ सरकार विफलता को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं।”

“हम कैग रिपोर्ट पर चर्चा का स्वागत करते हैं। हम कह रहे हैं कि सभी कैग रिपोर्ट को पेश किया जाना चाहिए।”

इससे पहले दिन में आतिशी ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को पत्र लिखकर कानून व्यवस्था के मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के विशेष उल्लेखों को खारिज किए जाने पर चिंता व्यक्त की थी।

आतिशी ने दावा किया, “डबल इंजन सरकार विफल हो गई है, इसलिए वह चर्चा नहीं चाहती।” उन्होंने इस फैसले की आलोचना करते हुए सवाल किया कि दिल्ली में बढ़ते अपराध, जिसमें बलात्कार और गोलीबारी के मामले शामिल हैं, चर्चा को विधानसभा में क्यों नहीं उठाया जा रहा है। आतिशी ने सत्तारूढ़ पार्टी के रुख में विरोधाभास की ओर इशारा करते हुए याद दिलाया कि कैसे चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने वादा किया था कि “डबल इंजन सरकार” दिल्ली की समस्याओं का समाधान करेगी। आतिशी ने कहा कि चुनावों के बाद, भाजपा उन्हीं मुद्दों पर चर्चा बंद करती दिख रही है, जिनका समाधान करने का उन्होंने वादा किया था।

उन्होंने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि दिल्ली के निवासियों को प्रभावित करने वाले हर मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा हो, उन्होंने इस तरह की बहस की अनुमति न देने को लोकतंत्र का अपमान बताया।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बढ़ते अपराध पर चर्चा को रोकने से दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा