1 April 2025 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही भारत में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किए गए हैं,
जो आम जनता की आय, खर्च और बचत पर सीधा प्रभाव डालेंगे। आइए, इन प्रमुख बदलावों पर विस्तार से नजर डालते हैं:
1. आयकर में बदलाव:
• 12 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त: नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा।
वेतनभोगी कर्मचारियों को 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ मिलेगा, जिससे कुल 12.75 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त हो जाएगी।
• टैक्स स्लैब में संशोधन: 20 से 24 लाख रुपये की आय पर 25% कर का नया स्लैब जोड़ा गया है, जिससे मध्यम और उच्च-मध्यम आय वर्ग को कर में बचत होगी।
2. एलपीजी कीमतों में कटौती:
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। दिल्ली में यह 41 रुपये सस्ता हुआ है, जबकि कोलकाता में 44.50 रुपये तक की कमी आई है। हालांकि, 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
3. टीडीएस (TDS) और टीसीएस (TCS) नियमों में बदलाव:
• रेंटल इनकम पर टीडीएस छूट: Rent से होने वाली आय पर TDS की सीमा ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख सालाना कर दी गई है, जिससे कम आय वाले मकान मालिकों को राहत मिलेगी।
• वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर छूट: Bank FD से ब्याज आय अर्जित करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है।
• विदेशी शिक्षा के लिए धन प्रेषण पर टीसीएस छूट: अब 10 लाख रुपये तक की राशि विदेश में पढ़ाई के लिए भेजने पर कोई टीसीएस नहीं लगेगा। यदि धनराशि किसी वित्तीय संस्थान से ऋण के रूप में ली गई है, तो टीसीएस पूरी तरह से हटा दिया गया है।
4. बैंकिंग और डिजिटल भुगतान में बदलाव:
• UPI लेनदेन में बदलाव: यदि आपका यूपीआई से जुड़ा मोबाइल नंबर लंबे समय से सक्रिय नहीं है, तो 1 अप्रैल से उस नंबर से भुगतान करना संभव नहीं होगा। गूगल पे, फोनपे जैसे यूपीआई सक्षम ऐप्स पर यह बदलाव लागू होगा।
• क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स में संशोधन: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और एक्सिस बैंक ने अपने कुछ क्रेडिट कार्ड्स की रिवॉर्ड पॉलिसी में बदलाव किए हैं। उदाहरण के लिए, SBI के SimplyCLICK कार्ड पर Swiggy पर रिवॉर्ड पॉइंट्स 10X से घटाकर 5X कर दिए गए हैं।
5. Pension योजना में बदलाव:
• Unified Pension Skim (UPS) का लागू होना: पुरानी पेंशन योजना (OPS) की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू की गई है।
इसके तहत 25 वर्ष या उससे अधिक सेवा वाले केंद्रीय कर्मचारियों को अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
इन बदलावों का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और नागरिकों को वित्तीय लाभ प्रदान करना है। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे इन नए नियमों की जानकारी रखें और अपनी वित्तीय योजनाओं को इसके अनुसार समायोजित करें।
अधिक जानकारी के लिए, आप नीचे दिए गए वीडियो को देख सकते हैं:
