केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 के बजट में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इन घोषणाओं के तहत कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों की स्थिति सुधारने के लिए विभिन्न योजनाएं पेश की गईं।
सबसे पहले, बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो इस क्षेत्र के किसानों को तकनीकी और विपणन सहायता प्रदान करेगा। इसके साथ ही, बिहार में खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जो किसानों के उत्पादों को बेहतर तरीके से प्रोसेस करने और विपणन के अवसर बढ़ाने में मदद करेगा।
इसके अलावा, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है, जिससे किसानों को सस्ती दरों पर अधिक ऋण मिलेगा। धन धान्य योजना के तहत 100 जिलों को जोड़ा जाएगा, और इनमें फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाएं और ऋण का प्रावधान किया जाएगा। इससे लगभग 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा।
कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए दालों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा, खासकर अरहर, उड़द और मसूर की फसलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से किसानों से दालें खरीदने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि किसान अपनी फसल को बेहतर मूल्य पर बेच सकें।
इन घोषणाओं से भारतीय कृषि क्षेत्र को न केवल संजीवनी मिलेगी, बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि होगी और वे आर्थिक रूप से सशक्त होंगे।