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Tuesday, June 17, 2025

Uttar Pradesh ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.08 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया; AI, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित

Uttar Pradesh सरकार अगले वित्तीय वर्ष 2025-2026 मैं करीब आठ लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट में विकास परियोजनाओं के लिए करीब 2.50 लाख करोड़ रुपए तक रखे जा सकते हैं। सरकार का विशेष ध्यान प्रदेश में सड़कों का दाल और एक्सप्रेसवे की परियोजनाओं के साथ ही प्रदेश की बुनियादी ढांचा मजबूत करने पर होगा।

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Uttar Pradesh की Yogi सरकार का 9वां बजट पेश कर रही है। वित्त मंत्री Suresh Khanna ने 8,08,736 करोड़ का बजट पेश किया है, जो पिछले वित्त वर्ष से 9.8 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। वित्त मंत्री Suresh Khanna विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। Uttar Pradesh सरकार मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी देगी।

युवाओं को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। चार नए एक्सप्रेसवे का ऐलान किया गया है। 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। जिसका उद्देश्य राज्य भर में आर्थिक विकास को गति देना और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करना है।

बजट में पूंजीगत व्यय कुल आवंटन का 20.5 प्रतिशत भेजो औद्योगिक विस्तार, परिवहन और निवेश संचालित परियोजनाओं पर सरकार के जोर को दर्शाता है। क्षेत्रीय आवंटन में 22 प्रतिशत बुनियादी ढांचे के लिए, 13 प्रतिशत शिक्षा के लिए, 11 प्रतिशत कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए, 6 प्रतिशत चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए तथा 4 प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए निर्धारित किया गया है।

इसके अतिरिक्त विधानसभा को आधुनिक IT प्रणालियों से सुसज्जित करने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। जिससे डिजिटल गवर्नेंस पर सरकार का फोकस मजबूत हुआ है।

बजट का एक प्रमुख आकर्षण ‘Artificial Intelligence’ सिटी की स्थापना है। जो Uttar Pradesh को AI आधारित नवाचारों और प्रौद्योगिकी संचालित उद्यमों के लिए एक अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। इससे और अधिक समर्थन देने के लिए सरकार ने साइबर सुरक्षा में प्रौद्योगिकी अनुसंधान अनुवाद पार्क के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। शिक्षा क्षेत्र में सीखने में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

राज्य भर के प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ICT प्रयोगशालाएं और स्मार्ट कक्ष स्थापित करने की योजनाएं बनाई गई है। इसके अलावा, सरकारी पॉलिटेक्निकों को स्मार्ट कक्षाओं और पूर्णतः डिजिटल पुस्तकालयों के साथ अन्नत किया जाएगा। जिससे छात्रों को आधुनिक शिक्षण उपकरणों तक पहुंच सुनिश्चित होगी।

इसके अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उभरती प्रौद्योगिकीयों को बढ़ावा देने के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। बजट में शहरी विकास पर भी जोड़ दिया गया है। जिसके तहत जिला मुख्यालयों पर स्थित 58 शहरी स्थानीय निकायों को विभिन्न योजनाओं के समन्वय के माध्यम से आदर्श स्मार्ट शहरी निकायों में इससे पहले कल 145 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है परिवर्तित किया गया है।

जिसमें से प्रत्येक शहरी निकाय को 2.50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा सरकार की योजना विज्ञान नगर, विज्ञान पार्क और तारामंडल की स्थापना और नवीनीकरण करने की है, ताकि छात्रों और शोधकर्ताओं के बीच वैज्ञानिक जिज्ञासा और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके। Uttar Pradesh के बजट में नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से अनेक सामाजिक कल्याणकारी उपाय भी शामिल है।

Uttar Pradesh भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में श्रमिकों के रहने की स्थिति में सुधार लाने के लिए जिला मुख्यालयों पर कैंटीन, पेयजल सुविधा, पांच क्षेत्र और शौचालय से सुसज्जित श्रमिक केंद्र स्थापित करने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। महिलाओं में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने मेधावी छात्राओं को स्कूटर प्रदान करने की एक नई योजना शुरू की है।

जिससे आवागमन में आसानी होगी और शैक्षणिक संस्थानों तक उनकी बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सरकार ने बलिया में एक स्वायत्त मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 27 करोड़ रुपए और बलरामपुर में इसी प्रकार के संस्थान के लिए 25 करोड रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। इन निवेशों से मेडिकल सीटों में वृद्धि, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार और Uttar Pradesh चिकित्सा शिक्षा प्रणाली को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

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